Diputados presentaron el informe final sobre el default de Vicentin
Fue en la sala de la Casa del Bicentenario de la ciudad de Reconquista y contó con la presencia de los diputados Luis Rubeo, Carlos Del Frade, Palo Oliver y la legisladora María Laura Corgniali.
Los integrantes de la comisión creada en la Cámara Baja de la provincia destacaron que en el documento se encuentran plasmadas todas las reuniones, entrevistas y la audiencia pública realizada en el recinto el 24 de agosto pasado.
«Presentamos el informe anual de todas las actividades que realizamos, los datos tienen el respaldo documental de cada una de las acciones realizadas, las valorizaciones son totalmente objetivas», informó Luis Rubeo.
Además el legislador justicialista dejó claro que la comisión que ellos integran tiene como especial interés la defensa de los puestos de trabajo, que la empresa no termine en manos extranjeras y saber dónde están los más de 1500 millones de dólares que faltan y se adeudan al Banco Nación y a los acreedores.
«Cada una de las acciones que nosotros hacemos están respaldadas por documentación», aseveró Rubeo, que además aseguró que tienen en su poder respaldo fílmico, escrito y grabaciones: «Es decir que lo que hacemos en nuestros informes es dar informaciones objetivas y no subjetiva, están reflejadas las audiencias públicas, las reuniones con los distintos juzgados tanto federales como provinciales, las reuniones que hemos hecho con los fiscales que están llevando adelante los procesos penales, tanto en el fuero federal como en el fuero provincial, todo está respaldado con información, no hay ninguna valoración en este informe que sea la opinión de algunos de nosotros», remarcó.
La palabra de Corgniali
«Nosotros no somos una comisión investigadora, para eso están otras instancias, si como legisladores estamos dispuestos a contar todo lo que consideremos necesario en las instancias correspondientes», dijo en la apertura de su participación la legisladora norteña.
Corgniali, al igual que sus pares, manifestó su preocupación por el futuro de los trabajadores de la empresa. La Diputada analizó que hay un contexto de país donde es muy difícil sostener los puestos laborales. «En la propuesta que presenta Vicentin no está contemplado el nodo norte», advirtió.
A su turno el diputado Palo Oliver comunicó: «Las empresas tienen sus herramientas para poder defenderse, pero acá las únicas víctimas son los trabajadores y sus familias, se quiere hacer aparecer como que los miembros del directorio son víctimas y la verdad que no es así, a eso lo sostenemos desde el primer momento».
Además el exintendente de Santo Tomé aclaró que para ellos el estado no es victimario en esta situación. «Acá hubo una administración que no supo o no quiso estar a la altura y hay por el lado de la justicia penal distintos procesos que están avanzando que en su momento determinarán cuales son las responsabilidades que tuvieron cada uno de los miembros del directorio», aclaró Oliver.
La decisión de la Corte
«Era imposible que otro juez tomara el volumen de la información que está ya en el juzgado de Lorenzini; que en forma rápida por la urgencia que tienen los trabajadores tuviera una lectura inmediatamente vinculada a lo que significa ese grado de necesidad», mencionó Carlos Del Frade.
Agregó que está bien que se le haya devuelto el proceso preventivo de acreedores a Lorenzini, era el único que tenía estudiado el caso, y que además haya tenido observaciones muy clara sobre lo que significa la propuesta que hizo Vicentin: «El juez Lorenzini había puesto dos caminos, por un lado estaba la propuesta que había hecho la empresa, y por otro lado lo que viene ahora que es el proceso de salvataje, eso ya estaba en la página del concurso preventivo de acreedores desde marzo, a partir de todo lo que ha sido observado desde la Corte, desde el procurador, desde el Banco Nación y desde algunos acreedores, serán tenidas en cuentas esas observaciones», explicó el diputado rosarino.
«El supuesto acuerdo que había logrado el grupo Vicentin con los acreedores no existe, eso nos lo dijo con absoluta claridad la gente del Banco Nación cuando nosotros fuimos a la última reunión, que no hay acuerdos con los bancos internacionales y que el Banco Nación lo denuncia al proyecto de Vicentin como ilegal», reveló Del Frade.
Antes de finalizar su participación en la presentación el diputado perteneciente al bloque Frente Social y Popular dijo que fuentes vinculadas al grupo empresarial aseguran que el consorcio de empresas ha pedido una nueva prórroga y estimó que «esto marca que no estaba ese acuerdo que ellos decían que tenían».
Deuda con el Banco Nación
«La preocupación que teníamos era saber si a partir del cambio de directorio, se ratificaba la posición que venía sosteniendo el ex directorio que integraba Lozano entre otros, lo que nos dijeron los directivos actuales es que ellos ratificaron la misma posición», aclaró Rubeo.
Manifestó que una de las condiciones que la empresa le pide al Banco de la Nación Argentina es que les devuelva las garantías, que el banco tiene para los créditos: «Ellos piden que se las devuelvan, eso es absolutamente ilegal», resaltó.
Con la intención de ampliar la información sobre la situación, el ex presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, dijo que si los directivos del Banco Nación aceptan el pedido de la empresa estarían incumpliendo con los deberes de funcionarios públicos. «Están pidiendo a los directivos del banco en un potencial acuerdo, cosas que no se pueden realizar», señaló.
Reveló Rubeo que en las estimaciones que hacen desde el Banco Nación Argentina, la entidad cobraría en un proceso de 80 años. «Por eso decimos que esta propuesta está hecha sobre una base de la ilegalidad», insistió el legislador.
Más adelante el diputado Rubeo contó cómo fue la reunión con el desaparecido CEO de la empresa, narró que Sergio Nardelli les dijo que necesitaban 300 millones de dólares vivos, financiamiento de la banca pública y privada; y recuperar confianza que era casi imposible.
Sin el expediente
Tal como lo anticipó Norte24 la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe remitió nuevamente el expediente del concurso de acreedores de la empresa Vicentin al juzgado de Reconquista. «Lorenzini nos dijo que él todavía no había sido notificado por la Corte, entonces hasta que no recibiera el expediente nos pedía esperar, así que quedamos que cuando el magistrado reciba la documentación nos vamos a juntar», confirmó Luis Rubeo ante la consulta de Norte24.
Puestos de trabajo
Desde el Banco Nación hablan de la «posibilidad de formar un sistema mixto de explotación público privado», que necesita el acuerdo de los distintos acreedores. Esto garantiza, según la Comisión de Seguimiento, la continuidad de los puestos de trabajo.
Facturas adulteradas
El informe presentado por los legisladores destaca que el fiscal federal, Roberto Salum dejó claro que este caso podría llevar a la cárcel a quienes manejaron la empresa, «teniendo en cuenta que el delito investigado tiene reproche de prisión de efectivo cumplimiento aunque fueran condenados con el mínimo, ya que la ley penal tributaria prevé condenas de tres años y medio, hasta nueve años de prisión», sostiene el informe, que además subraya que es peor panorama aún en este caso, donde les imputan la agravante de haber participado en el delito más de tres personas, lo que eleva aún más la posible condena.