Nicolás Sandrigo: «La ordenanza de cartelería política no es aplicable en Reconquista»
El licenciado Nicolás Sandrigo, secretario de Control Público del municipio de Reconquista, se refirió a la ordenanza de cartelería política en el contexto de las próximas elecciones, y ha manifestó su opinión sobre su aplicabilidad en el municipio.
Ante la gran cantidad de candidatos y listas presentes en esta contienda electoral, Sandrigo sostiene que «la ordenanza no resulta viable para la ciudad de Reconquista».
Como es de conocimiento público, este año se celebrarán elecciones en toda la provincia de Santa Fe, incluida la cabecera del departamento Gral. Obligado, lo que implica que los diversos candidatos están llevando a cabo sus campañas electorales y planificando estrategias.
En este sentido, los concejales han aprobado – en años anteriores – una normativa que regula la colocación de carteles políticos de los partidos y candidatos mediante un sorteo.
El encargado de aplicar esta normativa es el Ejecutivo municipal, a través de la secretaría de Control Público. Sin embargo, Nicolás Sandrigo ha explicado las dificultades que surgen al intentar cumplir con esta tarea debido a la gran cantidad de candidatos y listas involucradas.
«La ordenanza 8739/21 establece los criterios generales y los lugares permitidos para la colocación de carteles políticos, prohíbe su colocación en postes o columnas de transformadores eléctricos de la empresa de energía (EPE), lo cual no representa un inconveniente. No obstante, su aplicación completa, incluyendo los sorteos, se complica debido al elevado número de candidatos», explicó el funcionario.
«Más de 70 representantes políticos buscan una banca en el Senado y, en el caso de los concejales, se presentan 27 listas y 4 candidatos a intendente. Estas cifras superan los 100 en total, lo que dificulta considerablemente la tarea del área de control Público del municipio, que debe cumplir con plazos y atender otras demandas de los vecinos», subrayó.
Sandrigo subrayó su intención de aplicar la ordenanza en la medida de lo posible y de agilizar los trámites relacionados, pero al mismo tiempo se muestra contrariado. Según sus palabras: «Me parece que la sociedad demanda otras cuestiones en materia de control. Se pueden llevar a cabo campañas electorales de una manera distinta, sin perder tiempo en este asunto cuando tenemos problemas más importantes que atender».
No obstante, confirmó que continuará manteniendo reuniones con los representantes de los partidos políticos para encontrar una solución conjunta. En caso de no lograr un consenso, tomará la decisión a través de un decreto.
Además, dejó en claro que todos los candidatos deben respetar los permisos establecidos, de la misma manera en que cualquier vecino debe solicitarlos, utilizando para ello los canales digitales disponibles.